सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में
- नागरिकों तक सूचना पहुंचाना
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिक अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देना अनिवार्य करता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा नागरिकों को एक आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए की गई एक पहल है, जो दूसरों के अलावा प्रथम अपीलीय अधिकारियों, पीआईओ आदि के विवरण पर जानकारी की त्वरित खोज के लिए है। भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित सूचना/खुलासे तक पहुंच
- सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य
सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना और हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करना है। शासन के उपकरणों पर आवश्यक निगरानी रखने और सरकार को शासितों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए बेहतर सुसज्जित। अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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