प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

 

योजना, उद्देश्यों और लक्ष्य के बारे में
वर्ष 2015-2022 के दौरान शहरी क्षेत्र के लिए “प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन” कार्यान्वित किया जा रहा है। यह मिशन 2022 तक सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैधानिक शहर और बाद में अधिसूचित वैधानिक शहर मिशन के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे। नोट: इस मिशन में, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास वैधानिक कस्बों के संबंध में अधिसूचित योजना क्षेत्रों (ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर) और विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित ऐसे योजना क्षेत्रों (ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर) को शामिल करने की छूट होगी। .

मिशन को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के घटक को छोड़कर केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में लागू किया गया है, जिसे भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया गया है।
यह राज्य सरकार/एसएलएसएमसी द्वारा चयनित शहरी स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों आदि द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
दोहराव से बचने के लिए पीएमएवाई (यू) में लाभार्थी की पहचान को आधार/वोटर कार्ड/राजस्व प्राधिकरण की अन्य विशिष्ट पहचान से जोड़ा जाना है
उद्देश्यों
सुनिश्चित करें कि झुग्गीवासियों सहित सभी शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकता विभिन्न कार्यक्रम कार्यक्षेत्रों के माध्यम से पूरी की जाती है
मुख्य उद्देश्य 2022 तक सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना है।
पानी के कनेक्शन, शौचालय और बिजली की सुविधा के साथ पक्का घर उपलब्ध कराएं
सुनिश्चित करें कि शहरी इलाके झुग्गी मुक्त हों और सभी नागरिकों की बुनियादी सेवाओं तक पहुंच हो
भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन आदि के खिलाफ संरचनात्मक सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय भवन कोड (एनबीसी) और अन्य प्रासंगिक भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) कोड के अनुरूप डिजाइन और निर्मित घर प्रदान करें।

 

लाभार्थी:

Economically weaker section (EWS), low-income groups (LIGs) and Middle Income Groups (MIGs).

लाभ:

This Mission provides central assistance toimplementing agencies through States and UTs for providing houses to all eligible families/beneficiaries by 2022